अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक उप योजना

Last Updated On: 06/06/2013
 भारत सरकार द्धारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन मार्च 1980 से किया जा रहा है तथा वर्ष 2002-03 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विशेष उप घटक योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के समुदाय के लिये व्यक्तिगत/परिवार लाभार्थी, आधार भूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करके सामाजिक न्याय दिलाना ।

इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश सरकार के निमनलिखित विभागो एवं निगम के माध्यम से किया जा रहा हैः-

कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, सहकारिता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिम ऊर्जा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास निदेशालय, महिला एवं बाल विकास अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प सख्यक मामले अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम, खादी बोर्ड, हथकरघा विकास निगम